आईटी एक्ट की धारा 66C: पहचान की चोरी, सज़ा और ज़मानत

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66C पहचान की चोरी से जुड़ी है: किसी दूसरे व्यक्ति के पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या किसी अन्य विशिष्ट पहचान का कपटपूर्ण या बेईमानी से उपयोग। यह ऑनलाइन धोखाधड़ी की एफ़आईआर में सबसे आम धाराओं में से एक है, और अक्सर धारा 66D के साथ लगती है। दोनों के अंतर के लिए देखें हमारा लेख धारा 66C बनाम 66D।

धारा 66C क्या कहती है

जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान सुविधा का उपयोग करता है, वह धारा 66C के तहत अपराध करता है।

सज़ा: तीन साल तक की क़ैद, और ₹1 लाख तक का जुर्माना।

"विशिष्ट पहचान सुविधा" का अर्थ व्यापक रूप से लिया जाता है। इसमें ओटीपी, पिन, लॉग-इन विवरण, बायोमेट्रिक डेटा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफ़िकेट और आधार से जुड़ा प्रमाणीकरण शामिल हो सकता है।

66C की आम स्थितियाँ

• किसी के नेट-बैंकिंग पासवर्ड या ओटीपी का उपयोग करके पैसे भेजना।
• किसी दूसरे के ईमेल या सोशल मीडिया खाते में लॉग इन करके उसकी तरह पोस्ट या संदेश भेजना।
• किसी सहकर्मी या पुराने नियोक्ता के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफ़िकेट से दस्तावेज़ दाख़िल करना।
• किसी दूसरे के केवाईसी विवरण से सिम कार्ड, बैंक खाते या लोन खाते खोलना।
• वैवाहिक या संपत्ति विवाद के बाद परिवार के किसी सदस्य के लॉग-इन विवरण का उपयोग करना।

क्या धारा 66C ज़मानती है?

हाँ। तीन साल तक की सज़ा होने के कारण IT Act की धारा 77B इसे ज़मानती और संज्ञेय बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2026 में महाराज सरन बनाम पंजाब राज्य में यही तर्क धारा 66 पर लागू किया था। अगर एफ़आईआर केवल 66C और अन्य ज़मानती धाराओं में है, तो ज़मानत अधिकार है और पुलिस भी दे सकती है।

धारा 77A के तहत धारा 66C शमनीय भी है, इसलिए वास्तविक समझौते से अदालत की अनुमति लेकर मामला ख़त्म हो सकता है। अपवाद हैं: महिलाओं या बच्चों के विरुद्ध अपराध, या देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध।

असली मुद्दा: धोखाधड़ी की धाराएँ

66C की एफ़आईआर शायद ही यहीं रुकती है। जहाँ पैसे का नुकसान हुआ हो, वहाँ पुलिस आम तौर पर BNS की धारा 318(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति दिलवाना) जोड़ती है, जिसमें सात साल तक की सज़ा है और जो गैर-ज़मानती है। अन्य आम धाराएँ हैं: BNS की धारा 319 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), धारा 61 (षड्यंत्र), और संगठित धोखाधड़ी के मामलों में धारा 111 (संगठित अपराध)। धारा 111 में उम्रक़ैद तक हो सकती है और ज़मानत काफ़ी कठिन हो जाती है।

ज़मानत का तरीका

गिरफ़्तारी से पहले

• धारा 35 BNSS नोटिस: सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस को आम तौर पर गिरफ़्तारी के बजाय हाज़िर होने का नोटिस देना चाहिए। इसका पालन करना ज़रूरी है।
• अग्रिम ज़मानत (धारा 482 BNSS): सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में, ख़ासकर जहाँ आरोपी की भूमिका अस्पष्ट हो, पैसा ट्रेस या फ़्रीज़ हो चुका हो, या विवाद असल में पारिवारिक या कारोबारी रिश्ते का हो।

गिरफ़्तारी के बाद

• नियमित ज़मानत (धारा 480 और 483 BNSS): सात साल तक के अपराधों का ट्रायल मजिस्ट्रेट करता है, जो ज़मानत दे सकता है। इनकार होने पर सेशन कोर्ट जाया जा सकता है।
• आम तौर पर अहम दलीलें: क्या आरोपी ने वाक़ई लॉग-इन विवरण का उपयोग किया (न कि केवल किसी जुड़े खाते या सिम का मालिक होना); रक़म कितनी है और क्या उसका कुछ हिस्सा लौटाया या फ़्रीज़ किया गया है; पिछला रिकॉर्ड; हिरासत में बिताया गया समय; और क्या चार्जशीट दाख़िल हो चुकी है।

म्यूल खाते और सिम के मामले

66C के कई आरोपी ऐसे लोग होते हैं जिनका बैंक खाता या सिम दूसरों ने इस्तेमाल किया, कभी-कभी थोड़े कमीशन के बदले। अदालतें बारीकी से देखती हैं कि व्यक्ति को पता था या नहीं कि खाते का किस काम में उपयोग हो रहा है। बैंक रिकॉर्ड से समर्थित स्पष्ट जवाब से ज़मानत के चरण में अक्सर बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आपका खाता फ़्रीज़ है, तो देखें हमारा पेज खाता अनफ़्रीज़।

क्या न करें

• शिकायत की जानकारी मिलने के बाद खाता या सिम बंद न करें, या चैट न मिटाएँ।
• पुलिस की ओर से मामला "निपटाने" का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को पैसे न भेजें।
• क़ानूनी सलाह के बिना बयान न दें और न ही डिवाइस सौंपें।

गुरुग्राम में क़ानूनी सहायता

रजत कादयान एंड एसोसिएट्स ज़िला एवं सत्र न्यायालय, गुरुग्राम और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में साइबर अपराध और ज़मानत के मामले देखते हैं।

फ़ोन: +91 82954 13475 · ईमेल: contact@rajatkadyan.com

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और क़ानूनी सलाह नहीं है। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है।