आईटी एक्ट की धारा 66D: प्रतिरूपण द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी, सज़ा और ज़मानत

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66D कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी को दंडित करती है। ज़्यादातर "रूप धरकर" की जाने वाली ठगी के पीछे यही धारा है: फ़र्ज़ी बैंक या केवाईसी कॉल, "डिजिटल अरेस्ट" स्कैम, फ़र्ज़ी कस्टमर-केयर नंबर, फ़र्ज़ी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल, और रोमांस व निवेश स्कैम। पहचान की चोरी से इसके अंतर के लिए देखें हमारा लेख धारा 66C बनाम 66D।

धारा 66D क्या कहती है

जो कोई किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी करता है, वह धारा 66D के तहत अपराध करता है। "प्रतिरूपण" का अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति (असली या काल्पनिक) होने का दिखावा करना, या जानबूझकर एक व्यक्ति की जगह दूसरे को पेश करना।

सज़ा: तीन साल तक की क़ैद, और ₹1 लाख तक का जुर्माना।

66D की आम स्थितियाँ

• बैंक, केवाईसी, बिजली विभाग या कूरियर अधिकारी बनकर कॉल या संदेश।
• पुलिस, सीबीआई, ईडी या कस्टम अधिकारी बनकर "डिजिटल अरेस्ट" कॉल।
• सर्च रिज़ल्ट या सोशल मीडिया पर फ़र्ज़ी कस्टमर-केयर नंबर।
• पैसे ऐंठने के लिए मैट्रिमोनियल, डेटिंग या सोशल मीडिया साइटों पर फ़र्ज़ी प्रोफ़ाइल।
• उधार की पहचान पर चलाए जाने वाले फ़र्ज़ी ट्रेडिंग या निवेश प्लेटफ़ॉर्म।

क्या धारा 66D ज़मानती है?

हाँ। तीन साल तक की सज़ा होने के कारण IT Act की धारा 77B के तहत धारा 66D ज़मानती और संज्ञेय है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2026 में महाराज सरन बनाम पंजाब राज्य में यही तर्क धारा 66 पर लागू किया था। धारा 77A के तहत यह शमनीय भी है, सामान्य अपवादों के अधीन: महिलाओं या बच्चों के विरुद्ध अपराध, या देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध।

फिर भी 66D के आरोपी हिरासत में क्यों जाते हैं

66D लगभग कभी अकेले दर्ज नहीं होती। आम तौर पर साथ में ये धाराएँ होती हैं:

• BNS की धारा 318(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति दिलवाना): सात साल तक, गैर-ज़मानती;
• BNS की धारा 319(2) (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी);
• BNS की धारा 336 और 340 (जालसाज़ी और जाली दस्तावेज़ का उपयोग), जहाँ फ़र्ज़ी आईडी या पत्र इस्तेमाल हुए हों;
• BNS की धारा 61 (आपराधिक षड्यंत्र); और
• कॉल-सेंटर और गिरोह के मामलों में BNS की धारा 111 (संगठित अपराध), जिसमें उम्रक़ैद तक हो सकती है।

ख़ासकर हरियाणा पुलिस अक्सर दूसरे राज्यों के लोगों के ख़िलाफ़ 66D के मामले दर्ज करती है, जिनमें प्रोडक्शन वारंट और ट्रांज़िट हिरासत होती है। ज़मानत की रणनीति काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करती है कि कौन सी धाराएँ लगी हैं और आरोपी की असल भूमिका क्या बताई गई है।

ज़मानत का तरीका

1. आरोपी की भूमिका पहचानें

66D की ज़्यादातर एफ़आईआर में कॉल करने वाला व्यक्ति कभी पकड़ा नहीं जाता। गिरफ़्तार होने वाले आम तौर पर खाताधारक, सिम देने वाले, या नकद निकालने वाले लोग होते हैं। अदालतें "सरगना" और परिधीय लोगों में अंतर करती हैं। बहुत कम या कोई निजी लाभ न दिखाने वाले बैंक स्टेटमेंट, पीड़ित से किसी संपर्क का न होना, और साफ़ रिकॉर्ड अक्सर अहम होते हैं। अदालतों ने केवल "म्यूल" खाता देने के आरोपियों को नियमित ज़मानत दी है।

2. गिरफ़्तारी से पहले

• धारा 35 BNSS नोटिस: जहाँ अपराध सात साल तक की सज़ा वाले हों, वहाँ गिरफ़्तारी के बजाय हाज़िरी का नोटिस नियम होना चाहिए।
• अग्रिम ज़मानत (धारा 482 BNSS): सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में। यह ख़ासकर तब अहम है जब आरोपी को खाता फ़्रीज़ होने या दूसरे राज्य के नोटिस से मामले का पता चलता है।

3. गिरफ़्तारी के बाद

• नियमित ज़मानत (धारा 480 और 483 BNSS): पहले मजिस्ट्रेट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट।
• ज़मानत की शर्तें: अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 480(3) BNSS की अनिवार्य शर्तें सात साल या उससे कम सज़ा वाले अपराधों पर लागू नहीं होतीं। ऐसे मामलों में कठोर शर्तें नियमित रूप से नहीं लगाई जानी चाहिए।
• डिफ़ॉल्ट ज़मानत: अगर 60 दिनों के भीतर (दस साल से कम सज़ा वाले अपराधों में) चार्जशीट दाख़िल नहीं होती, तो धारा 187(3) BNSS के तहत डिफ़ॉल्ट ज़मानत मिल सकती है।
• पैसे की वापसी: जहाँ पीड़ित का पैसा ट्रेस, फ़्रीज़ या वापस हो चुका हो, अदालतें अक्सर इसे ज़मानत के पक्ष में मज़बूत आधार मानती हैं।

क्या न करें

• फ़्रीज़ या चिह्नित खाते से पैसे न निकालें या न भेजें।
• सिम या फ़ोन न फेंकें, और चैट न मिटाएँ।
• दूसरे राज्य की पुलिस के नोटिस को नज़रअंदाज़ न करें। क़ानूनी सलाह लें और वकील के माध्यम से जवाब दें।

अगर 66D के मामले में आपका खाता फ़्रीज़ है, तो देखें हमारा पेज खाता अनफ़्रीज़।

गुरुग्राम में क़ानूनी सहायता

रजत कादयान एंड एसोसिएट्स ज़िला एवं सत्र न्यायालय, गुरुग्राम और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में साइबर अपराध और ज़मानत के मामले देखते हैं।

फ़ोन: +91 82954 13475 · ईमेल: contact@rajatkadyan.com

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और क़ानूनी सलाह नहीं है। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है।