सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने या भेजने को दंडित करती है। यह अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सऐप फ़ॉरवर्ड, रील्स और संदेशों पर लगाई जाती है। यह तीन स्तरों वाली व्यवस्था का आधार है: धारा 67 (अश्लील), धारा 67A (यौन रूप से स्पष्ट) और धारा 67B (बच्चों से जुड़ी सामग्री)। पुलिस कौन सा स्तर चुनती है, इससे ज़मानत में बड़ा फ़र्क पड़ता है।
धारा 67 क्या कहती है
जो कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित करता या भेजता है, या प्रकाशित या भेजने का कारण बनता है, जो कामुक हो या कामुक रुचि को आकर्षित करती हो, या जिसका प्रभाव उसे पढ़ने, देखने या सुनने वाले लोगों को भ्रष्ट करने वाला हो, वह धारा 67 के तहत अपराध करता है।
सज़ा:
- पहली दोषसिद्धि: तीन साल तक और ₹5 लाख तक का जुर्माना।
- दूसरी या बाद की दोषसिद्धि: पाँच साल तक और ₹10 लाख तक का जुर्माना।
"अश्लील" क्या है? क़ानूनी कसौटी
भारत की अदालतें सामुदायिक मानक कसौटी (community standards test) लागू करती हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014) में अपनाया। सामग्री को समग्र रूप से, समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करने वाले एक औसत व्यक्ति के नज़रिए से परखा जाना चाहिए। केवल नग्नता या यौन संदर्भ अश्लील नहीं है। अभद्र, भद्दी या आपत्तिजनक भाषा भी अपने आप अश्लील नहीं होती: सामग्री में कामुक विचार जगाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसी आधार पर कई हाई कोर्ट ने गाली-गलौज वाली पोस्ट पर दर्ज धारा 67 की एफ़आईआर रद्द की हैं।
यह कसौटी अक्सर सबसे मज़बूत बचाव होती है। धारा 67 की कई एफ़आईआर ऐसी पोस्ट पर दर्ज होती हैं जो अपमानजनक या मानहानिकारक तो हैं, लेकिन क़ानून की नज़र में अश्लील नहीं।
क्या धारा 67 ज़मानती है?
- पहला अपराध: तीन साल तक की सज़ा, इसलिए IT Act की धारा 77B के तहत ज़मानती। आरोपी को अधिकार के रूप में ज़मानत मिलनी चाहिए।
- दोबारा अपराध: पाँच साल तक की सज़ा, इसलिए गैर-ज़मानती।
- शमन: पहला अपराध धारा 77A के तहत शमनीय है, लेकिन महिला या बच्चे के विरुद्ध अपराध में नहीं।
आम तौर पर जोड़ी जाने वाली धाराएँ
- अगर सामग्री में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य दिखाया गया है, तो IT Act की धारा 67A। यह गैर-ज़मानती है, और पहली दोषसिद्धि पर पाँच साल तक की सज़ा है।
- BNS की धारा 294 (अश्लील सामग्री की बिक्री या वितरण, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन शामिल है)।
- BNS की धारा 79 (महिला की लज्जा का अपमान), धारा 356 (मानहानि), और धारा 351 (आपराधिक धमकी)।
- अगर किसी व्यक्ति की निजी तस्वीरें शामिल हैं, तो IT Act की धारा 66E। देखें हमारा लेख धारा 66E।
ज़मानत और बचाव का तरीका
- देखें कि धारा 67 बनती भी है या नहीं। असल पोस्ट पर सामुदायिक मानक कसौटी लागू करें। गाली-गलौज, व्यंग्य या राजनीतिक आलोचना आम तौर पर अश्लीलता नहीं है।
- देखें कि क्या 67A गलत तरीके से जोड़ी गई है। अगर सामग्री में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य नहीं दिखाया गया, तो 67A लागू नहीं होनी चाहिए, और ज़मानत फिर से अधिकार बन जाती है।
- सात साल तक के अपराधों में धारा 35 BNSS नोटिस, और गैर-ज़मानती धाराएँ जुड़ने पर धारा 482 BNSS के तहत अग्रिम ज़मानत।
- जहाँ एफ़आईआर से प्रथम दृष्टया कोई अपराध न बनता हो, या वह निजी विवाद में जवाबी कार्रवाई हो, वहाँ धारा 528 BNSS के तहत एफ़आईआर रद्द करवाना।
- पोस्ट हटाना और वचन देना: अदालतें अक्सर पोस्ट हटाने और उसे न दोहराने जैसी शर्तों पर ज़मानत देती हैं।
क्या न करें
- मामला लंबित रहते सामग्री दोबारा पोस्ट या फ़ॉरवर्ड न करें।
- सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता या मामले के बारे में पोस्ट न करें।
- बिना सलाह के पूरा खाता डिलीट न करें। अपनी प्रति और संदर्भ सुरक्षित रखना बचाव के लिए अहम हो सकता है।
गुरुग्राम में क़ानूनी सहायता
रजत कादयान एंड एसोसिएट्स ज़िला एवं सत्र न्यायालय, गुरुग्राम और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में साइबर अपराध, ज़मानत और एफ़आईआर रद्द करवाने के मामले देखते हैं।
फ़ोन: +91 82954 13475 · ईमेल: contact@rajatkadyan.com
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और क़ानूनी सलाह नहीं है। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है।
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