सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66E डिजिटल दुनिया में शारीरिक निजता की रक्षा करती है। यह बिना सहमति किसी व्यक्ति के निजी अंग की तस्वीर लेने, प्रकाशित करने या भेजने को दंडित करती है। यह अक्सर छिपे कैमरों के मामलों, ब्रेकअप के बाद निजी तस्वीरें लीक करने, और सेक्सटॉर्शन में सामने आती है। पीड़ितों के लिए देखें हमारी गाइड सेक्सटॉर्शन की शिकायत।
धारा 66E क्या कहती है
जो कोई ऐसी परिस्थितियों में, जो किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करती हों, उसकी सहमति के बिना उसके निजी अंग की तस्वीर जानबूझकर लेता, प्रकाशित करता या भेजता है, वह धारा 66E के तहत अपराध करता है।
- "निजी अंग" का अर्थ है नग्न या अंतर्वस्त्र से ढके जननांग, जघन क्षेत्र, नितंब या महिला का स्तन।
- "निजता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियाँ" वे हैं जहाँ व्यक्ति को उचित रूप से उम्मीद हो कि वह बिना फ़ोटो खींचे निजता में कपड़े बदल सकता है, या जहाँ उसका निजी अंग जनता को दिखाई नहीं देगा।
- "भेजना" और "प्रकाशित करना" में तस्वीर किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना और उसे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराना शामिल है।
सज़ा: तीन साल तक की क़ैद, या ₹2 लाख तक का जुर्माना, या दोनों।
क्या धारा 66E ज़मानती है?
हाँ। तीन साल तक की सज़ा होने के कारण IT Act की धारा 77B के तहत यह ज़मानती और संज्ञेय है। लेकिन धारा 77A महिला या बच्चे के विरुद्ध अपराध में शमन (compounding) की अनुमति नहीं देती। ज़्यादातर 66E मामलों में पीड़ित महिला होती है, इसलिए केवल समझौते से मामला ख़त्म नहीं होगा। जहाँ पक्षकारों ने वास्तव में मामला सुलझा लिया हो, वहाँ आम रास्ता धारा 528 BNSS के तहत हाई कोर्ट से एफ़आईआर रद्द करवाना है।
66E के साथ आम तौर पर लगने वाली धाराएँ
- BNS की धारा 77 (दृश्यरतिकता / voyeurism): पहली दोषसिद्धि पर एक से तीन साल, और दूसरी या बाद की दोषसिद्धि पर तीन से सात साल।
- BNS की धारा 78 (पीछा करना) और धारा 79 (महिला की लज्जा का अपमान करने के इरादे से शब्द या कृत्य)।
- सेक्सटॉर्शन के मामलों में BNS की धारा 308 (उगाही)।
- जहाँ सामग्री अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट हो, वहाँ IT Act की धारा 67 या 67A। धारा 67A में पाँच साल तक की सज़ा है और यह गैर-ज़मानती है।
- अगर दिखाया गया व्यक्ति 18 साल से कम है, तो पॉक्सो एक्ट और धारा 67B, जिससे मामला कहीं ज़्यादा गंभीर हो जाता है।
ज़मानत का तरीका
जहाँ 66E ही एकमात्र गंभीर धारा हो, वहाँ ज़मानत अधिकार है। जहाँ 67A या उगाही जैसी गैर-ज़मानती धाराएँ जुड़ी हों, वहाँ अदालतें इन बातों को बारीकी से देखती हैं:
- सहमति और संदर्भ: क्या तस्वीरें किसी रिश्ते में सहमति से ली या साझा की गई थीं, और क्या वह सहमति कथित प्रकाशन तक थी।
- सामग्री असल में किसने साझा की: अक्सर डिवाइस, खाते और फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट इसे तय करते हैं।
- क्या सामग्री हटाई जा चुकी है और डिवाइस ज़ब्त हैं: अदालतें अक्सर शर्तें लगाती हैं, जैसे शिकायतकर्ता से संपर्क न करना, कुछ खातों का उपयोग न करना, और कोई सामग्री दोबारा अपलोड न करना।
- सात साल तक के अपराधों में धारा 35 BNSS नोटिस, और गिरफ़्तारी की आशंका होने पर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में धारा 482 BNSS के तहत अग्रिम ज़मानत।
इन मामलों में अदालतें पीड़ित की गरिमा को गंभीरता से लेती हैं। शिकायतकर्ता पर दोष डालने या उसे शर्मिंदा करने वाला ज़मानत आवेदन आम तौर पर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करता है।
क्या न करें
- अपनी बात "साबित" करने के लिए भी सामग्री साझा, फ़ॉरवर्ड या दोबारा पोस्ट न करें। हर बार साझा करना नया अपराध हो सकता है।
- शिकायतकर्ता या उसके परिवार से संपर्क न करें।
- डिवाइस वाइप या रीसेट न करें। उन्हें सौंपने से पहले क़ानूनी सलाह लें।
गुरुग्राम में क़ानूनी सहायता
रजत कादयान एंड एसोसिएट्स ज़िला एवं सत्र न्यायालय, गुरुग्राम और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में शिकायतकर्ताओं और आरोपियों, दोनों के लिए साइबर अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और ज़मानत के मामले देखते हैं।
फ़ोन: +91 82954 13475 · ईमेल: contact@rajatkadyan.com
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और क़ानूनी सलाह नहीं है। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है।
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