आईटी एक्ट की धारा 66: हैकिंग और कंप्यूटर से जुड़े अपराध, सज़ा और ज़मानत

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 भारतीय साइबर क़ानून का बुनियादी "हैकिंग" अपराध है। यह साइबर अपराध की बहुत सी एफ़आईआर में दिखती है, अक्सर धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात की BNS धाराओं के साथ। इसके तहत आरोपी के लिए अच्छी बात यह है कि अकेले धारा 66 एक ज़मानती अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2026 में इसकी पुष्टि की।

धारा 66 क्या कहती है

धारा 66 के तहत IT Act की धारा 43 में बताए गए किसी भी काम को बेईमानी से या धोखे से करना अपराध है। धारा 43 अपने आप में एक दीवानी प्रावधान है, जिसमें मुआवज़ा मिलता है। बेईमान या कपटपूर्ण इरादे से वही काम करने पर धारा 66 उसे अपराध बना देती है। धारा 43 के कामों में शामिल हैं:

• मालिक की अनुमति के बिना कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक पहुँचना;
• बिना अनुमति डेटा डाउनलोड, कॉपी या निकालना;
• वायरस या अन्य कंप्यूटर संदूषक डालना;
• कंप्यूटर, नेटवर्क, डेटा या प्रोग्राम को नुकसान पहुँचाना;
• कंप्यूटर सिस्टम में बाधा डालना या अधिकृत उपयोगकर्ता को पहुँच से रोकना;
• जानकारी को नष्ट करना, मिटाना या बदलना ताकि उसका मूल्य घटे; और
• सोर्स कोड चुराना, छिपाना या बदलना।

सज़ा: तीन साल तक की क़ैद, या ₹5 लाख तक का जुर्माना, या दोनों।

धारा 66 किन स्थितियों में लगती है

• कंपनी छोड़ने से पहले कर्मचारी द्वारा क्लाइंट डेटा या सोर्स कोड डाउनलोड करना।
• बिना अनुमति किसी और के ईमेल, सोशल मीडिया या क्लाउड खाते में लॉग इन करना।
• विवाद के बाद कारोबारी साझेदारों या पूर्व पति-पत्नी द्वारा एक-दूसरे के डिवाइस या खाते खोलना।
• नौकरी छोड़ते समय कंपनी के रिकॉर्ड मिटाना या बदलना।
• किसी दूसरे व्यक्ति के फ़ोन में स्पाइवेयर या ट्रैकिंग ऐप डालना।

क्या धारा 66 ज़मानती है?

हाँ। IT Act की धारा 77B के तहत तीन साल की क़ैद वाला अपराध ज़मानती है। जुलाई 2026 में महाराज सरन बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की उस राय को रद्द कर दिया जिसमें धारा 66 को गैर-ज़मानती माना गया था, और कहा कि हाई कोर्ट ने धारा 77B पर ध्यान नहीं दिया।

व्यवहार में इसका अर्थ है:

• अगर एफ़आईआर केवल धारा 66 (या अन्य ज़मानती धाराओं) में है, तो आरोपी को ज़मानत बॉन्ड देकर थाने से ही अधिकार के रूप में ज़मानत मिलनी चाहिए।
• IT Act की धारा 77A के तहत धारा 66 शमनीय (compoundable) भी है, यानी अदालत की अनुमति से शिकायतकर्ता के साथ समझौता करके मामला ख़त्म हो सकता है। अपवाद हैं: महिला या बच्चे के विरुद्ध अपराध, या देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध।

ज़मानत कब कठिन होती है: जोड़ी गई BNS धाराएँ

पुलिस शायद ही कभी अकेले धारा 66 दर्ज करती है। अक्सर इसके साथ ये धाराएँ होती हैं:

• BNS की धारा 318(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति दिलवाना), जिसमें सात साल तक की सज़ा है और जो गैर-ज़मानती है;
• BNS की धारा 316 (आपराधिक विश्वासघात), जो कर्मचारियों की डेटा चोरी के मामलों में आम है;
• BNS की धारा 61 (आपराधिक षड्यंत्र); या
• गंभीर मामलों में धारा 66F (साइबर आतंकवाद), जिसमें उम्रक़ैद तक की सज़ा है। देखें हमारा लेख धारा 66F और ज़मानत।

गैर-ज़मानती धारा जुड़ने के बाद ज़मानत अदालत के विवेक पर होती है। तब रणनीति इस पर निर्भर करती है कि जोड़ी गई धाराएँ तथ्यों पर वाक़ई बनती हैं या नहीं।

गैर-ज़मानती धाराएँ जुड़ने पर ज़मानत कैसे माँगी जाती है

1. गिरफ़्तारी के बजाय नोटिस (धारा 35 BNSS)

सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस को आम तौर पर गिरफ़्तारी के बजाय हाज़िर होने का नोटिस देना चाहिए, जब तक कि गिरफ़्तारी की शर्तें पूरी न हों और दर्ज न की जाएँ। यह सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार फ़ैसले और सतेंदर कुमार अंतिल में दोहराए गए सुरक्षा उपाय का BNSS रूप है। नोटिस का पालन करना और जाँच में शामिल होना अक्सर सुरक्षा की पहली परत होती है।

2. अग्रिम ज़मानत (धारा 482 BNSS)

गिरफ़्तारी की आशंका हो तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में आवेदन किया जा सकता है। आम आधार:

• विवाद असल में दीवानी या कारोबारी है, जैसे नौकरी या साझेदारी का विवाद;
• कोई बेईमान या कपटपूर्ण इरादा नहीं था, जैसे जहाँ पहुँच अधिकृत थी या डेटा आरोपी का अपना काम था;
• डिवाइस और डेटा पहले से ज़ब्त या उपलब्ध हैं, इसलिए हिरासत की ज़रूरत नहीं; और
• जाँच में शामिल होने की तैयारी।

3. नियमित ज़मानत (धारा 480 और 483 BNSS)

गिरफ़्तारी के बाद, सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों का ट्रायल मजिस्ट्रेट करता है और मजिस्ट्रेट ज़मानत दे सकता है। इनकार होने पर सेशन कोर्ट जाया जा सकता है। अदालतें हिरासत में बिताया गया समय और चार्जशीट दाख़िल होने की स्थिति भी देखती हैं।

क्या न करें

• शिकायत के बाद डेटा न मिटाएँ, डिवाइस रीसेट न करें, या खाते साफ़ न करें। इससे और आरोप लग सकते हैं और ज़मानत आवेदन कमज़ोर होता है।
• बिना क़ानूनी सलाह के "समझौते" के लिए शिकायतकर्ता से संपर्क न करें। संदेशों को धमकी समझा जा सकता है।
• वकील से बात किए बिना डिवाइस या पासवर्ड न सौंपें और न ही बयान दें।

धारा 66A के बारे में

"आपत्तिजनक" ऑनलाइन संदेशों को दंडित करने वाली धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में रद्द कर दिया था। इसके तहत किसी पर मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में लंबित 66A मामलों को ख़त्म करने का निर्देश दिया। अगर किसी एफ़आईआर में अब भी धारा 66A लिखी है, तो वह हिस्सा अमान्य है।

गुरुग्राम में क़ानूनी सहायता

रजत कादयान एंड एसोसिएट्स ज़िला एवं सत्र न्यायालय, गुरुग्राम और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में साइबर अपराध और ज़मानत के मामले देखते हैं, जिनमें दीवानी विवादों को आपराधिक मामला बनाने वाली एफ़आईआर रद्द करवाना भी शामिल है।

फ़ोन: +91 82954 13475 · ईमेल: contact@rajatkadyan.com

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और क़ानूनी सलाह नहीं है। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है।