सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67B इलेक्ट्रॉनिक रूप में बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सामग्री को "चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी" के बजाय "बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री" (CSEAM) कहा जाना चाहिए। यह IT Act के सामग्री से जुड़े अपराधों में सबसे गंभीर है, और आम तौर पर इसके साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धाराएँ भी लगती हैं।
धारा 67B क्या कहती है
धारा 67B का दायरा धारा 67 और 67A से कहीं ज़्यादा व्यापक है। यह केवल प्रकाशन या भेजने तक सीमित नहीं है। यह उस हर व्यक्ति को दंडित करती है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में:
- बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण में दिखाने वाली सामग्री प्रकाशित करता या भेजता है;
- बच्चों को अश्लील, अभद्र या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से दिखाने वाला टेक्स्ट या डिजिटल चित्र बनाता है, या ऐसी सामग्री एकत्र करता, खोजता, ब्राउज़ करता, डाउनलोड करता, विज्ञापित करता, बढ़ावा देता, आदान-प्रदान करता या वितरित करता है;
- यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों के लिए बच्चों को ऑनलाइन संबंधों में फँसाता, लुभाता या प्रेरित करता है;
- बच्चों के ऑनलाइन शोषण में मदद करता है; या
- यौन रूप से स्पष्ट कृत्य में बच्चों के साथ अपने या किसी और के दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड करता है।
"बच्चा" का अर्थ 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति है।
सज़ा:
- पहली दोषसिद्धि: पाँच साल तक और ₹10 लाख तक का जुर्माना।
- दूसरी या बाद की दोषसिद्धि: सात साल तक और ₹10 लाख तक का जुर्माना।
सुप्रीम कोर्ट का 2024 का फ़ैसला
जस्ट राइट्स फ़ॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाम एस. हरीश (सितंबर 2024) में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि ऐसी सामग्री को केवल डाउनलोड करना और निजी रूप से देखना अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:
- ऐसी सामग्री को रखना या अपने पास रखना, और उसे न मिटाना या रिपोर्ट न करना, पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत अपराध हो सकता है;
- धारा 67B(b) में ब्राउज़ करना और डाउनलोड करना स्पष्ट रूप से शामिल है, इसलिए IT Act के तहत निजी रूप से देखना कोई बचाव नहीं है; और
- अदालती आदेशों में "चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी" शब्द की जगह "बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री" का उपयोग होना चाहिए।
साथ में लगने वाली पॉक्सो धाराएँ
- पॉक्सो की धारा 15: सामग्री रखना, जिसकी सज़ा इस पर निर्भर करते हुए बढ़ती है कि उद्देश्य उसे न मिटाना या रिपोर्ट न करना, आगे भेजना, या व्यावसायिक उपयोग था।
- पॉक्सो की धारा 14: अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे का उपयोग, जिसमें न्यूनतम पाँच साल की सज़ा है।
- पॉक्सो की धारा 11 और 12: बच्चे का यौन उत्पीड़न, जिसमें ऑनलाइन उत्पीड़न भी शामिल है।
इन मामलों का ट्रायल पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष अदालत में होता है, जो धारा 67B के अपराध का भी ट्रायल कर सकती है।
क्या धारा 67B ज़मानती है?
नहीं। यह गैर-ज़मानती और संज्ञेय है, और शमनीय नहीं है, क्योंकि धारा 77A बच्चों के विरुद्ध अपराधों को बाहर रखती है। अदालतें इन मामलों को विशेष गंभीरता से लेती हैं।
ज़मानत कैसे तय होती है
इन मामलों में ज़मानत काफ़ी हद तक विशिष्ट आरोप और फ़ॉरेंसिक सबूतों पर निर्भर करती है। अदालतें आम तौर पर ये बातें देखती हैं:
- आरोप की प्रकृति: अदालतें सामग्री बनाने या बच्चे से दुर्व्यवहार के आरोपी, उसे फैलाने के आरोपी, और कोई एक सामग्री रखने या फ़ॉरवर्ड करने के आरोपी में अंतर करती हैं।
- फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट: डिवाइस पर असल में क्या मिला, क्या उसे जानबूझकर रखा गया था, और क्या खाता या डिवाइस आरोपी ने इस्तेमाल किया या किसी और ने।
- क्या आरोपी किसी पीड़ित बच्चे के संपर्क में है, और किसी बाल गवाह तक पहुँचने या उसे प्रभावित करने का जोखिम।
- सात साल तक के अपराधों वाले BNSS सुरक्षा उपाय: जहाँ केवल धारा 67B और कम गंभीर पॉक्सो अपराधों का आरोप हो, वहाँ धारा 35 का हाज़िरी नोटिस और मजिस्ट्रेट या विशेष अदालत की ज़मानत देने की शक्ति लागू रहती है। जहाँ पॉक्सो की धारा 14 जैसे ज़्यादा सज़ा वाले अपराध जुड़े हों, वहाँ ये लागू नहीं होते।
- जाँच का चरण: क्या डिवाइस ज़ब्त और जाँचे जा चुके हैं, और क्या चार्जशीट दाख़िल हो चुकी है।
धारा 482 BNSS के तहत अग्रिम ज़मानत, और धारा 480 व 483 BNSS के तहत नियमित ज़मानत माँगी जा सकती है। अदालतें आम तौर पर ऐसी शर्तें लगाती हैं: डिवाइस और पासपोर्ट जमा करना, निर्धारित उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग न करना, मामले से जुड़े किसी बच्चे से संपर्क न करना, और नियमित रूप से पुलिस को रिपोर्ट करना।
ऐसी सामग्री की रिपोर्ट करना
ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री दिखने पर उसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर करें, जहाँ ऐसी रिपोर्ट के लिए अलग विकल्प है। रिपोर्ट करने के लिए भी उसे डाउनलोड, सेव या फ़ॉरवर्ड न करें। अपने पास मौजूद सामग्री की रिपोर्ट न करना भी पॉक्सो की धारा 15 के तहत अपराध हो सकता है।
गुरुग्राम में क़ानूनी सहायता
रजत कादयान एंड एसोसिएट्स गुरुग्राम की विशेष अदालतों और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पॉक्सो और साइबर अपराध के मामले देखते हैं।
फ़ोन: +91 82954 13475 · ईमेल: contact@rajatkadyan.com
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और क़ानूनी सलाह नहीं है। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है।
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