आईटी एक्ट की धारा 67A: यौन रूप से स्पष्ट सामग्री, सज़ा और ज़मानत

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67A, IT Act के सामग्री से जुड़े अपराधों का बीच का स्तर है। यह यौन रूप से स्पष्ट सामग्री पर लागू होती है, जो धारा 67 की "अश्लील" सामग्री से ज़्यादा गंभीर है, लेकिन धारा 67B की बच्चों से जुड़ी सामग्री से अलग है। यह आम तौर पर निजी वीडियो लीक होने, "रिवेंज पॉर्न", सेक्सटॉर्शन और मैसेजिंग ऐप्स पर स्पष्ट क्लिप फैलाने के मामलों में लगाई जाती है।

धारा 67A क्या कहती है

जो कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित करता या भेजता है, या प्रकाशित या भेजने का कारण बनता है, जिसमें यौन रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण हो, वह धारा 67A के तहत अपराध करता है।

सज़ा:

• पहली दोषसिद्धि: पाँच साल तक और ₹10 लाख तक का जुर्माना।
• दूसरी या बाद की दोषसिद्धि: सात साल तक और ₹10 लाख तक का जुर्माना।

इस धारा में एक अपवाद भी है। यह ऐसी सामग्री पर लागू नहीं होती जिसका प्रकाशन जनहित में, विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में उचित हो, या जो वास्तविक धरोहर या धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखी या इस्तेमाल की जाती हो।

67 बनाम 67A: अंतर क्यों अहम है

रेखा उस सामग्री के बीच है जो अश्लील है (धारा 67) और जो वास्तव में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण दिखाती है (धारा 67A)। पुलिस कभी-कभी ऐसी सामग्री पर भी 67A लगा देती है जो उत्तेजक, अपमानजनक या आंशिक रूप से नग्न हो, लेकिन उसमें कोई यौन कृत्य न दिखाया गया हो। अगर 67A नहीं बनती, तो मामला धारा 67 पर आ जाता है। धारा 67 का पहला अपराध ज़मानती है, इसलिए ज़मानत की स्थिति पूरी तरह बदल जाती है।

क्या धारा 67A ज़मानती है?

नहीं। तीन साल से ज़्यादा की सज़ा होने के कारण IT Act की धारा 77B के तहत यह गैर-ज़मानती और संज्ञेय है। यह शमनीय भी नहीं है, क्योंकि धारा 77A केवल तीन साल तक की सज़ा वाले अपराधों में शमन की अनुमति देती है।

फिर भी, अधिकतम सज़ा पाँच साल (दोबारा अपराध में सात साल) होने के कारण यह सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों की श्रेणी में आती है। इससे BNSS के अहम सुरक्षा उपाय लागू होते हैं।

ज़मानत का तरीका

1. गिरफ़्तारी के बजाय नोटिस (धारा 35 BNSS)

सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस को आम तौर पर गिरफ़्तारी के बजाय हाज़िर होने का नोटिस देना चाहिए, जब तक कि गिरफ़्तारी की शर्तें पूरी न हों और लिखित में दर्ज न की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इसके पालन का निर्देश दिया है, ख़ासकर अर्नेश कुमार और सतेंदर कुमार अंतिल में। नोटिस का जवाब देना और जाँच में शामिल होना अक्सर पहली सुरक्षा होती है।

2. अग्रिम ज़मानत (धारा 482 BNSS)

सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट गिरफ़्तारी से पहले ज़मानत दे सकते हैं। अहम बातें:

• क्या आरोपी ने वाक़ई सामग्री प्रकाशित की या भेजी, या उसे केवल प्राप्त किया या रखा;
• क्या सामग्री में वाक़ई यौन रूप से स्पष्ट कृत्य है, या वह केवल धारा 67 या 66E के दायरे में आती है;
• पक्षकारों के बीच संबंध, और क्या सामग्री निजी रूप से सहमति से साझा की गई थी;
• क्या डिवाइस पहले से ज़ब्त हैं और सामग्री हटा दी गई है; और
• जाँच में शामिल होने और डिवाइस सौंपने की तैयारी।

3. नियमित ज़मानत (धारा 480 और 483 BNSS)

गिरफ़्तारी के बाद मजिस्ट्रेट ज़मानत दे सकता है, और इनकार होने पर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जाया जा सकता है। अगर 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाख़िल नहीं होती, तो धारा 187(3) BNSS के तहत डिफ़ॉल्ट ज़मानत मिल सकती है।

4. संभावित शर्तें

अदालतें आम तौर पर ऐसी शर्तें लगाती हैं: शिकायतकर्ता से कोई संपर्क नहीं, कुछ खातों का उपयोग नहीं, किसी भी सामग्री को दोबारा अपलोड करने या फैलाने पर रोक, और पासपोर्ट जमा करना।

अगर दिखाया गया व्यक्ति 18 साल से कम है

अगर सामग्री में 18 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति शामिल है, तो मामला धारा 67B और पॉक्सो एक्ट में चला जाता है। ये अपराध कहीं ज़्यादा गंभीर हैं और इनका ट्रायल विशेष अदालत में होता है। देखें हमारा लेख धारा 67B।

पीड़ितों के लिए

अगर आपकी निजी सामग्री बिना सहमति साझा की गई है, तो आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर या 1930 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं, और प्लेटफ़ॉर्म से तुरंत सामग्री हटाने को कह सकते हैं। देखें हमारी गाइड सेक्सटॉर्शन की शिकायत।

गुरुग्राम में क़ानूनी सहायता

रजत कादयान एंड एसोसिएट्स ज़िला एवं सत्र न्यायालय, गुरुग्राम और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में शिकायतकर्ताओं और आरोपियों, दोनों के लिए साइबर अपराध और ज़मानत के मामले देखते हैं।

फ़ोन: +91 82954 13475 · ईमेल: contact@rajatkadyan.com

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और क़ानूनी सलाह नहीं है। हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है।